लिहाजा, अब सीबीआइ पर भी सूचना देने की बाध्यता लागू नहीं होगी।
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मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया था कि बोर्ड आरटीआई के तहत सूचना देने की बाध्यता को स्वीकार नहीं करेगा।
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मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही कल बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया था कि बोर्ड आरटीआई के तहत सूचना देने की बाध्यता को स्वीकार नहीं करेगा।
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• इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने की बाध्यता किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं हो जाती ।
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सरकारी विभागों पर, काम से ज्यादा विवरणों के लिए बाध्य करने के बाद भी, हर माह हजारों की संख्या में, सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगे जाने वाली, सूचना देने की बाध्यता थोपने वाले खुद क्यों घबड़ा रहे हैं? ये नेता क्या चाहते हैं?
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कम्युनिस्ट-पार्टी (सभी) ने इसका विरोध किया है, जदयु आदि ने तो खुल कर बोला ही नहीं. मुलायम सिंह जरूर कुछ बुद-बुदाये. सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि, व्यापारियों और कंपनियों के ऊपर छत्तीस विभागों में जबाबदेही, एवं निजी विभागों से प्रतिमाह सूचना देने की बाध्यता थोपने वाले, आज क्यों तिलमिला रहे हैं?.
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